विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है?
तारापोर समिति क्या है?
डेली न्यूज़
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का आदान-प्रदान अथवा उसे जारी करना) अधिनियम में अब तक किये गए 93 संशोधनों को एक ही अधिसूचना के अंतर्गत लाकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को सरल बना दिया है। विदित हो कि फेमा के मानदंडों को आसान बनाने से विदेशी निवेशकों के लिये देश में निवेश करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- यह अधिनियम वर्ष 1999 से प्रभाव में आया था। वर्ष 1999 से अब तक इसमें 93 संशोधन हो चुके हैं।
- कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवेश करना चाहता है, इस अधिसूचना के माध्यम से यह जाने में सक्षम विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? होगा कि वह किस कंपनी में तथा कैसे निवेश कर सकता हैं।
- जारी नई अधिसूचना के तहत विदेशी निवेशों पर बनाए गए निम्नलिखित दो नियमों को एक साथ जोड़ दिया गया है-
विदेशी विनिमय अधिनियम 2000 क्या है?
इसे सुनेंरोकेंविदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (1999), 1 जून 2000 से लागू हुआ। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) का उद्देश्य विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास और अनुरक्षण को बढ़ाना है।
मौद्रिक नीति क्या है समझाइए?
इसे सुनेंरोकेंमौद्रिक नीति से अभिप्रायः केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में लिखतों के उपयोग से है जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। इसका उद्देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है।
रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है?
इसे सुनेंरोकेंरुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपये का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपये में विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। चालू खाते पर रुपये को अगस्त, 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया है जबकि पूंजी खाते पर अभी यह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है।
विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम २००० क्या है इसके उद्देश्य को समझाइए?
इसे सुनेंरोकेंइस अधिनियम का प्रयोजन भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और विधिवत रूप से विकास का उन्नयन और विदेशी व्यापार और भुगतान को साध्य बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है ।
फेरा और फेमा में क्या अंतर है?
इसे सुनेंरोकेंफेरा और फेमा के बीच महत्वपूर्ण अंतर FERA एक ऐसा अधिनियम है जो भारत में भुगतान और विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, FERA है। FEMA बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और देश में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक अधिनियम शुरू किया।
भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब किया गया?
इसे सुनेंरोकें1991 में भारतीय रुपया तीसरी बार अवमूल्यन किया गया था। 1991 में अवमूल्यन की प्रक्रिया 1 जुलाई और 3 जुलाई को दो चरणों में की गई। वर्ष 1991 को अक्सर भारत में आर्थिक सुधार के वर्ष के रूप में उद्धृत किया जाता है।
विदेशी मुद्रा नियंत्रण के क्या उद्देश्य है?
इसे सुनेंरोकेंफेरा का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना भी है।
विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ?
कंपाउंडिंग के लिए किसे आवेदन किया जाएगा?
| क्र.सं. | फेमा – विनियम | उल्लंघन का संक्षिप्त ब्योरा |
|---|---|---|
| 4. | फेमा 5/2000-आरबी, दिनांक 3.5.2000 | विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत आने वाले उल्लंघन |
फेमा से आप क्या समझते हैं?
इसे सुनेंरोकेंमोटे तौर पर फेमा के उद्देश्य हैं : (i) विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुकर बनाना; तथा (ii) विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना। अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है।
भारत में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सब कुछ
मुद्रा बाजार व्यापार में एक अल्पकालिक ऋण निवेश है। इसमें संस्थानों और व्यापारियों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल है। मुद्रा बाजार के खुदरा स्तर में मुद्रा बाजार खातों और व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा खरीदा गया म्युचुअल फंड व्यापार शामिल है। अल्पकालिक परिपक्वता वाले जारीकर्ता के वित्तीय साधनों का उपयोग पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। उन्हें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। वे ऋण सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं जो निश्चित ब्याज दरों की पेशकश करता है और असुरक्षित है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एक उच्च क्रेडिट रेटिंग होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि जारीकर्ता अपना पैसा अल्पावधि के लिए पार्क करें और निश्चित रिटर्न अर्जित करें।
--> --> --> --> --> (function (w, d) < for (var i = 0, j = d.getElementsByTagName("ins"), k = j[i]; i
Polls
- Property Tax in Delhi
- Value of Property
- BBMP Property Tax
- Property Tax in Mumbai
- PCMC Property Tax
- Staircase Vastu
- Vastu for Main Door
- Vastu Shastra for Temple in Home
- Vastu for North Facing House
- Kitchen Vastu
- Bhu Naksha UP
- Bhu Naksha Rajasthan विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है?
- Bhu Naksha Jharkhand
- Bhu Naksha Maharashtra
- Bhu Naksha CG
- Griha Pravesh Muhurat
- IGRS UP
- IGRS AP
- Delhi Circle Rates
- IGRS Telangana
- Square Meter to Square Feet
- Hectare to Acre
- Square Feet to Cent
- Bigha to Acre
- Square Meter to Cent
कानून जानें: अगर विदेशी करेंसी में करते है व्यापार तो रखें बातों का ध्यान
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित समेकित कानून है. यह बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देता है.फेमा का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था. इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना भी है. यह एक आपराधिक विधान था, जिसका अर्थ था कि इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास तथा भारी अर्थ दंड के भुगतान की सजा दी जाएगी.
फेमा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं:
यह पूर्णरूप से चालू खाते की परिवर्तनीयता के अनुरूप है और इसमें पूंजी खाते के लेन-देन हेतु प्रगतिशील उदारीकरण के प्रावधान हैं.
इसकी आवेदन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है और इसमें विदेशी मुद्रा के विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? अधिग्रहण/ जमाखोरी पर रिजर्व बैंक या भारत सरकार के निर्देश बिलकुल स्पष्ट हैं.
फेमा के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:
पूंजी खाता
चालू खाता
- यह भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक़ भी किसी और को दे सकता है (जब वह विदेश में रहता था)
- यह अधिनियम एक सिविल कानून है और अधिनियम के उल्लंघन के मामले में असाधारण मामलों केवल गिरफ्तारी हो सकती है.
- फेमा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होती है.
फेमा को विदेशी मुद्रा लेनदेन में आसानी लाने के लिए अधिनियमित किया गया है क्योंकि भारत में विदेशी निवेश के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक हैं.
अधिनियम में निर्दिष्ट विदेशी लेनदेन के लिए आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता वाले कुछ लेन-देन में शामिल हैं:
फेरा और फेमा में क्या अंतर होता है?
सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम(FERA)पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा प्रस्तावित किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 1999 में फेमा प्रभाव में आ गया.
ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदशी मुद्रा बहुत ही सीमित मात्रा में होती थी; इस कारण सरकार देश में इसके आवागमन पर नजर रखती थी. सन 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्येश्य विदेशी मुद्रा का सदुपयोग सुनिश्चित करना था. लेकिन यह कानून देश के विकास में बाधक बन गया था इस कारण सन 1997-98 के बजट में सरकार ने फेरा-1973 के स्थान पर फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) को लाने का प्रस्ताव रखा था. दिसम्बर 1999 में संसद के दोनों सदनों द्वारा फेमा पास किया गया था. राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जून 1, 2000 को फेमा प्रभाव में आ गया था.
फेरा क्या है?
फेरा कानून का मुख्य कार्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूँजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करना था. इस कानून को देश में तब लागू किया गया था जब देश का विदेशी पूँजी भंडार बहुत ही ख़राब हालत में था. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संरक्षण और अर्थव्यवस्था के विकास में उसका सही उपयोग करना था.
फेमा क्या है?
फेमा का महत्वपूर्ण लक्ष्य विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना है. इसके अलावा फेमा का विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी पूँजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. फेमा भारत विदेशी मुद्रा बाजार को कैसे विनियमित किया जाता है? में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुधार को प्रोत्साहित करता है.
फेमा भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह भारत के बाहर संपत्ति को खरीद सकता है मालिक बन सकता है और उसका मालिकाना हक़ भी किसी और को दे सकता है.
आइये जानते हैं कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है.