बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं
क्रिप्टोकरेंसी के प्रति टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की दीवानगी अक्सर दिखती है. कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट कर कहा था कि टेस्ला को बिटकॉइन के माध्यम से भी खरीद सकते हैंं.
बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं
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भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं केंद्र स्पष्ट करे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं। 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपितों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। चार हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील ऐश्वर्या भाटी ने गेन बिटकॉइन घोटाले के आरोपित अजय भारद्वाज पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा कि आप ये बताएं कि बिटकॉइन वैध है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं अजय भारद्वाज को अगस्त 2019 में एक करोड़ रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। अजय भारद्वाज पर आरोप है कि उसने बिटकॉइन में निवेश करने के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी की थी। अजय भारद्वाज को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अब बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं ईडी का आरोप है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
सरकार हलफनामा देकर बताए कि क्रिप्टो कारोबार कानूनी है या नहींः उच्चतम न्यायालय
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने बिटकॉइन में कारोबार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार एक हलफनामा देकर यह बताए बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं कि बिटकॉइन या किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं भारत में वैध है या नहीं। इसके अलावा बिटकॉयव कारोबार से जुड़े नियमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है।
इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह क्रिप्टोकरेंस कारोबार की वैधता पर एक हलफनामा दायर करेंगी।
यह मामला अजय भारद्वाज और कुछ अन्य पर निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर बिटकॉइन में कारोबार में संलिप्त करने से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को निरस्त करने का आग्रह किया हुआ है।
सरकार की तरफ से पेश हुईं ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि देश भर में आरोपी के खिलाफ 47 प्राथमिकी दर्ज हैं लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इनमें 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 87,000 बिटकॉइन के कारोबार के आरोप लगे हैं।
सरकार हलफनामा देकर बताए कि क्रिप्टो कारोबार कानूनी है या नहींः उच्चतम न्यायालय
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने बिटकॉइन में कारोबार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार एक हलफनामा देकर यह बताए कि बिटकॉइन या किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार भारत में वैध है या नहीं। इसके अलावा बिटकॉयव कारोबार से जुड़े नियमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है।
इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह क्रिप्टोकरेंस कारोबार की वैधता पर एक हलफनामा दायर करेंगी।
यह मामला अजय भारद्वाज और कुछ अन्य पर निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर बिटकॉइन में कारोबार में संलिप्त करने से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को निरस्त करने का आग्रह किया हुआ है।
भारत सरकार बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहती है ?
अगर सरकार के नए क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन बिल को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री भारत में गैरकानूनी हो जाएगी. सरकार के इस प्रस्ताव के बाद क्रिप्टोकरेंसी औंधे मुंह गिर रही है.
हैदराबाद : 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. इस सत्र में सरकार 26 नए विधेयकों को विचार के लिए संसद में पेश करेगी. इन नए विधेयकों में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' भी शामिल है. अभी इस बिल का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर यह माना जा रहा है कि इस बिल को संसद से मंजूरी मिल जाती है, तो भारत में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है. इसके बाद इथेरियम और बिटकॉइन जैसी करेंसी में निवेश करना गैर-कानूनी हो जाएगा.