Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

उद्धव सरकार में बेपटरी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शिंदे-फडणवीस ने दी रफ्तार

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News18 हिंदी 17-11-2022 News18 Hindi

लगता है एकनाथ शिंदे-देवेन्द्र फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में विकास कार्यों को गति देने के मामले में कोई सवाल नहीं छोड़ना चाहती है, यही वजह है कि सत्ता में आने के पांच महीने के भीतर ही महाराष्ट्र वाले हिस्से में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (बुलेट ट्रेन परियोजना) के लिए बोली आमंत्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है. यही नहीं परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण का कार्य भी लगभग समाप्ति पर है.

न्यूज 18 ने परियोजना से जुड़े एक दस्तावेज की समीक्षा की जिससे पता चला कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन (एनएचआरसीएल) ने 15 नवंबर को Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख महाराष्ट्र में शिलफाटा से गुजरात सीमा तक के 135 किमी लंबी रेल लाइन के निर्माण और महाराष्ट्र के ठाणें, विरार, और बोईसर में तीन एलिवेटेड स्टेशन निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी. गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र में महा अघाड़ी सरकार के शासन में यह Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख परियोजना आगे बढ़ने में विफल रही थी.

सीईसी नियुक्ति: कोर्ट की टिप्पणी के समर्थन में विपक्ष, कहा- केंद्र ने चुनाव आयोग को कमज़ोर किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के संदर्भ में की गई टिप्पणियों के बाद प्रमुख विपक्षी दलों ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर निर्वाचन आयोग को कमजोर करने का आरोप लगाया तथा चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए.

शीर्ष अदालत ने बुधवार को केंद्र को निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा. गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था.

जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख ने कहा था कि वह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी.

मोइली, कुरैशी ने भी कोर्ट की टिप्पणी का समर्थन किया

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) एसवाई कुरैशी ने बुधवार को सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक सलाहकार तंत्र का समर्थन किया.

मोइली ने कहा कि वह इसका पूरा समर्थन करते Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख हैं. मोइली ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘इसे Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख करना जरूरी है. यदि आप चाहते हैं कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग दोनों स्वतंत्र हों, तो यह छह साल (Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख सीईसी का कार्यकाल) के लिए होना चाहिए और एक कॉलेजियम द्वारा (सीईसी और ईसी की नियुक्ति) की जानी चाहिए, जिसकी सिफारिश मेरे द्वारा दूसरे प्रशासनिक आयोग (रिपोर्ट) में की गई थी.’

एनडीटीवी से बात करते हुए कुरैशी ने कहा, ‘मुझे इस बात की खुशी है. चार साल पहले जनहित याचिका दायर हुई थी. उम्मीद है कि इसका समाधान निकलेगा. मैं भी सीईसी रहा. हमें कमज़ोर महसूस होता था, कोई भी हम पर उंगली उठा सकता है. ‘

सभी पुराने IT उपकरणों को कबाड़ में भेजेगी केंद्र सरकार, आखिर क्या है इरादा! जानिए इसका असली कारण

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Last Updated : November 12, 2022, 09:50 Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख IST

हाइलाइट्स

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव ने सभी सचिवों को लिखा पत्र.

सरकार ने कहा कि आउट डेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और आईटी उपकरण का उपयोग बंद किया जाना चाहिए.

ये संवेदनशील सरकारी आईटी सिस्टम को साइबर अटैक के लिए अतिसंवेदनशील बना देते हैं.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को पुराने पड़ चुके ऑपरेटिंग सिस्टम और आईटी उपकरणों को तत्काल कबाड़ में भेजने के लिए कहा है. सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे पुराने पड़ चुके आईटी उपकरण गंभीर साइबर अटैक के लिए आसान निशाना साबित हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने इन नए निर्देशों के बारे में सभी सचिवों को एक पत्र लिखा है. News18 के पास इस लेटर की कॉपी है.

शर्मा ने चेतावनी दी है कि आउट डेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और आईटी उपकरण का उपयोग बंद किया जाना चाहिए. क्योंकि यह संवेदनशील सरकारी आईटी सिस्टम को साइबर अटैक के लिए अतिसंवेदनशील बना देता है. सरकारी सिस्टम में साइबर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं. News18 ने पहले ही खबर दी थी कि अप्रैल में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच साल में सरकार से संबंधित 641 ट्विटर अकाउंट, ई-मेल और वेबसाइटों को हैक किया गया था. ‘पैगंबर विवाद’ के बाद जून में भारत में सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थानों की 500 से अधिक वेबसाइटों को हैक कर लिया गया था.

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केंद्र ने पुनर्विचार याचिका में कहा Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख है कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या करने वाले दोषियों की सजा में छूट देने का आदेश भारत सरकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया. दोषियों ने केंद्र सरकार को याचिका Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख में पक्षकार नहीं बनाया. याचिकाकर्ताओं की ओर से इस Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख प्रक्रियात्मक चूक के परिणामस्वरूप मामले की सुनवाई में भारत सरकार की गैर-भागीदारी रही. इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है जिससे न्याय का पतन हुआ है. जिन छह दोषियों को छूट दी गई है, उनमें से चार श्रीलंकाई नागरिक हैं. देश के पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के जघन्य अपराध के लिए देश के कानून के अनुसार विधिवत दोषी ठहराए गए दूसरे देश के आतंकवादी को छूट देना, एक ऐसा मामला है जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा और इसलिए यह पूरी तरह से भारत सरकार की संप्रभु शक्तियों के अंतर्गत आता है. ऐसे संवेदनशील मामले में भारत सरकार की भागीदारी सर्वोपरि थी क्योंकि इस मामले का देश की सार्वजनिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली पर भारी प्रभाव पड़ता है.

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