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केंद्र सरकार इन लोगों को दे रही 50,000 से लेकर 10 लाख रुपये, जानें कैसे आप भी ले सकते हैं फायदा?
By: abp news | Updated at : 13 Nov 2021 10:50 PM (IST)
Business Opportunity: अगर आप भी इस समय कोई बिजनेस शुरू (Business Start) करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं और आपको पैसों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा. केंद्र सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल जाएगी. आइए आपको बताते हैं कैसे-
मुद्रा लोन योजना
केंद्र सरकार की ओर से कई खास स्कीम चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसी में से एक है. इस योजना के तहत आपको लोन की सुविधा दी जाती है. इसमें आपको आसानी से लोन मिल जाता है. इसकी खास बात यह है कि आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाएगा और आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी.
व्यापार का प्रमाण पत्र
कुछ नियम और कानून हैं जो आपको कुछ भी और सब कुछ स्थापित करते समय पालन करने की आवश्यकता है। ये नियम और कानून आपको अपने काम के लिए एक मजबूत आधार बनाने में मदद करते हैं। किसी भी कानूनी उपक्रम से निपटने के दौरान ये नियम विशेष रूप से अनिवार्य हैं। इसी तरह, जब आप अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं, तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित कुछ नियमों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यह आपकी इकाई को एक कानूनी पहचान देता है और साथ ही आपको अन्य लाभ भी प्रदान करता है। व्यवसाय के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना उन चरणों में से एक है जो आपको अपने व्यवसाय को पंजीकृत करने और चलाने के बीच पालन करने की आवश्यकता है। कंपनी अधिनियम, 2015 पेश होने तक यह एक अनिवार्य कदम था। अधिनियम ने अब इस प्रमाणपत्र के होने की पिछली अनिवार्यता को हटा दिया है। अब, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको एक प्राप्त करना है या नहीं। कैसे भी हो,
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कदम
- सबसे पहले, ई-फॉर्म 20 (एक घोषणा) फ़ाइल करें।
- अपनी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में कथन संलग्न करें (एक कानूनी दस्तावेज जो आपके द्वारा लिखित उत्पाद को खरीदने पर सभी प्रतिभूतियों को जनता को प्रदान करता है)।
- इसे रजिस्ट्रार के साथ दर्ज करें जिसके बाद एक सत्यापन होगा।
- सफल सत्यापन के बाद, आपको व्यवसाय के प्रमाण पत्र के साथ जारी किया जाता है।
- पहचान और पता प्रमाण।
- DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट)।
- पंजीकरण का प्रमाणपत्र (जो केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में RBI द्वारा जारी किया जाता है)।
- सभी निदेशकों (निदेशक घोषणा के साथ-साथ बोर्ड संकल्प) से एक सहमति पत्र।
- ये सभी दस्तावेज निर्धारित शुल्क के साथ जमा किए जाते हैं।
सहभागिता योजना : किसानों को फ्री में मिलेगी देसी गाय, देखभाल के भी सरकार से मिलेंगे पैसे
उत्तर प्रदेश सरकार कि योगी सरकर ने राज्य में कैमिकल मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण-संरक्षण के नेचुरल फार्मिंग योजना संचालित रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य में नेचुरल फार्मिंग को सफल बनाने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती (नेचुरल फार्मिंग) बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के गठन के पश्चात अब राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने गोवंश की समृद्धि के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब सरकार प्राकृतिक खेती के लिए देसी गायें पालने पर किसान को अनुदान देगी। योगी सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को एक देसी गाय के लिए हर महीने 900 रुपए प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा सरकार ने एक फैसला और लिया है इस फैसले के अनुसान यदि कोई पशु मालिक अपने मवेशी को आवारा सड़क पर क्या आप जमा के बिना व्यापार कर सकते हैं छोड़ता है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगी और उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत मिलेगे पैसे
दरअसल, उत्तर प्रदेश कि योगी सरकार ने निराश्रित, बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2021 को मंजूरी दी थी। यूपी सरकार ने इस योजना के तहत गोवंश की समृद्धि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों को सहभागिता योजना के तहत देसी गाय देने के साथ ही अवारा मवेशियों की देखभाल पर 900 रुपये महीना देने की घोषणा की है। ताकि गोवंश को पालने का भार पशुपालक पर न पड़े। इसके अलावा जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से एक देसी गाय मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। इस देसी गाय की सहायता से किसान बेहतर प्राकृतिक खेती कर बढि़या क्या आप जमा के बिना व्यापार कर सकते हैं मुनाफा कमा पाएंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत निराश्रित गोवंश को इच्छुक लोगों को पालने के लिए दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा 2012 में की गई पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश है। इसमें करीब 12 लाख के आस-पास मवेशी बेसहारा या निराश्रित हैं। यदि किसान इस योजना के तहत अगर 10 बेसहारा मवेशियों को सहारा देता है, यानि उनकी देखभाल करता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से वह 300 रूपये कमा सकता है। इसके अतिरिक्त हर महीने 9 हजार की अतिरिक्त आय किसान को मिलेगी। इनकी बेहतर ढंग से देखभाल के लिए सरकार हर महीने 900 रुपए भी देगी। सरकार की इस योजना से प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन को भी मदद मिलेगी।
फैसलों को अमल में लाने के लिए गौशालाओं को जारी किए निर्देश
रिपोर्टस् की मानें तो यूपी सरकार ने इस फैसलों को अमल में लाने के लिए गौशालाओं को भी निर्देश जारी किया जा चुका है। जारी निर्देश के मुताबिक राज्य पशुपालन विभाग 6,200 गौशालाओं से प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को एक-एक देसी गाय उपलब्ध करवाएगा। पशुपालन विभाग ने इसके लिए लिस्ट तैयार कर ली है। राज्य में जिन किसानों के पास देसी गाया नहीं है, उन्हें पशुपालन विभाग देसी गाय देगा। सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह भी गाय आधारित प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से क्लस्टर बनाकर किसान उत्पादक संगठनों में बदला जाएगा।
सरकार के फैसले के अनुसार मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना इस काम के लिए नाबार्ड की भी सहायता ली जाएगी। इसके साथ-साथ सरकार की ओर से गंगा किनारे भी प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कई किसानों को इसके लिए आर्थिक रूप से मदद भी दी गई है। प्रदेश की योगी सरकार किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए कई अहम कदम भी उठा रही है। जिसकें तहत बुंदेलखंड के 7 जिलों में 235 क्लस्टर बनाकर प्राकृतिक खेती का काम शुरू भी किया जा चुका है।
सामाजिक सहभागिता से बेसहारा गोवंश की संख्या में आएगी कमी
गोवंश की समृद्धि को लेकर लिए गए फैसले के अनुसार सरकार का मनाना है। पशुपालकों व किसानों द्वारा आवारा पशुओं को आसरा देने से रास्ते में निराश्रित पशुओं द्वारा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। साथ ही आवारा पशुओं को आसरा देने से खेती में होने वाले नुक्सान को भी खतम किया जा सकता है। इसके साथ आवारा मवेशियों की देखभाल कर अरिक्त आय भी काम सकते है। तथा इनकी सहायता से कृषि में लागत को कम कर प्राकृतिक खेती से अपनी आय को दोगुना भी कर सकते है। सरकार अपने इस फैसले के तहत पहले चरण में लगभग एक लाख पशुओं को हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकर का करीब 109 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होगा। इस योजना से सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी व निराश्रित व बेसहारा गोवंश की संख्या में कमी आएगी।
यूपी सरकार के इसे फैसले प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई भी शख्स जो जानबूझकर अथवा लापरवाही के चलते किसी मवेशी या अन्य पशु को सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर छोड़ता है और इसके कारण किसी व्यक्ति, संपत्ति को नुकसान व ट्रैफिक में बाधा पहुचंती है, तो पशु मालिक जुर्माना या कार्यवाही भी होगी। सरकार नगर पालिका निगम निर्देश जारी कर चुकी हैं। तहसील, ब्लॉक व जिला स्तर पर समिति का भी गठन होगा। स्थानीय समिति प्रगति से बीडीओ व एसडीएम को अवगत कराएगी। जिलें के डीएम निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत इच्छुक किसानों व पशुपालकों की लिस्ट तैयार करेंगे जिससे उनके खातों में डीबीटी के जरिए 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से उनके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। भ्रष्टाचार की संभावना कम करने के लिए सरकार द्वारा पशुओं की ईयर क्या आप जमा के बिना व्यापार कर सकते हैं टैगिंग भी की जाएगी।
Jeevan Pramaan Patra: डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता को करें चेक, करें इन स्टेप्स को फॉलो
पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए प्रत्येक माह एक जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना महत्वपूर्ण है। यदि आप जीवन प्रमाण जमा नहीं करते हैं, तो आप पेंशन फंड का उपयोग करने के पात्र नहीं होंगे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सबमिशन स्वीकार किए जाते हैं। वहां जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या योजना की वेबसाइट पर जाएं।
पेंशन लाभ जारी रखने के लिए, एक जीवन प्रमाण पत्र सालाना प्रदान किया जाना चाहिए। यदि आपको एक साल बीत जाने के बाद की समय सीमा नहीं पता है, तो आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा करके भी आप समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।