वित्त और ऋण

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Budget 2023-24: केंद्रीय बजट की तैयारियां शुरू, निर्मला सीतारमण ने बुलाई राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक, इन विषयों पर हो सकती है चर्चा

By: ABP Live | Updated at : 25 Nov 2022 07:10 AM (IST)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

Budget Meeting Today: आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों से सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बैठक की अध्यक्षता करेंगी. ये बैठक आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली (New Delhi) के विज्ञान भवन में होगी.

अगले साल के बजट में महंगाई, मांग में वृद्धि, रोजगार, अर्थव्यवस्था को निरंतर 8 प्रतिशत से अधिक विकास पथ पर लाने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है. अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले यह सीतारमण का पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट होगा.

वित्त और ऋण

-मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट को लेकर की मुलाकात

चंडीगढ़, 25 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला वित्त और ऋण सीतारमण से एनसीआर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श की बैठक में भाग ले रहे थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के 14 जिलें ऐसे हैं, जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए काफी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का वित्त और ऋण 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 164.3 लाख जनसंख्या एनसीआर के अंदर आती है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, पानी, स्वच्छता, शहरी विकास और कनेक्टिविटी के लिए काफी संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआर में हरियाणा सरकार केएमपी एक्सप्रेस-वे, रेल आर्बिटल प्रोजेक्ट, पंचग्राम विजन के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ 2.5 लाख हेक्टेयर के 5 शहरों का विकास, नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार व अन्य बड़ी परियोजनाओं पर पैसे खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए हरियाणा सरकार की केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज है। सीएम मनोहर लाल ने राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2022-23 में भी पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता जारी रखने के लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में इस योजना के तहत 874 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस स्कीम को भविष्य में भी जारी रखे जाने का अनुरोध किया।

निर्मला सीतारमण ने एआईआईबी से भारत में अक्षय ऊर्जा में अपना निवेश बढ़ाने का आग्रह किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के अध्यक्ष जिन लिक्यून के साथ एक बैठक में एआईआईबी से वित्त और ऋण अक्षय ऊर्जा और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ाने और भारत में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए कहा।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव संभव, युक्तिसंगत बनाने पर वित्त मंत्रालय का विचार

TV9 Bharatvarsh | Edited By: सौरभ शर्मा

Updated on: Nov 25, 2022 | 5:00 PM

वित्त मंत्रालय दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर ढांचे यानि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स स्ट्रक्चर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहा है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए समान परिसंपत्ति वर्गों के बीच समानता लाने और सूचकांक लाभ की गणना के लिए आधार वित्त और ऋण वर्ष में संशोधन करने की तैयारी है. इस समय एक वर्ष से अधिक समय के लिए रखे गए शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत कर लगता है.

बजट में ऐलान संभव

अचल संपत्ति और दो साल से अधिक समय के लिए रखे गए असूचीबद्ध शेयरों और तीन वित्त और ऋण साल से अधिक के लिए रखे गए ऋण उपकरणों और आभूषणों की बिक्री पर 20 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगता है. राजस्व विभाग अब लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की गणना के लिए कर दरों के साथ ही इन्हें रखे जाने की अवधि को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहा है. इसकी घोषणा एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने वाले आम बजट 2023-24 में होने की संभावना है.

अधिकारी ने कहा कि मुद्रास्फीति समायोजित पूंजीगत लाभ की गणना के लिए आधार वर्ष वित्त और ऋण में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है. पूंजीगत वित्त और ऋण लाभ कर की गणना के लिए सूचकांक वर्ष को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया वित्त और ऋण जाता है. पिछला संशोधन 2017 में हुआ था, जब आधार वर्ष 2001 को बनाया गया था. अधिकारी ने कहा, ”सरकार की कोशिश है कि पूंजीगत लाभ कर ढांचे को सरल और करदाता के अनुकूल बनाया जाए और अनुपालन वित्त और ऋण बोझ कम हो. कर दरों में समानता लाने की भी गुंजाइश है.

कृषि मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा कृषि जलवायु पर जानकारी

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रभाग कृषि मौसम-विज्ञान द्वारा कृषि जलवायु से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। कृषि जलवायु वर्गीकरण, वाष्पीकरण, मिट्टी के तापमान, घास उगाने के लिए न्यूनतम तापमान जैसे विभिन्न कृषि विषयों से संबंधित विस्तृत जानकारी, प्रदान की गई है।

आप चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की वेबसाइट देख सकते हैं। भूकंप-विज्ञान, खगोल-विज्ञान, मौसम संबंधी सेवाओं, मौसम के पूर्वानुमान एवं आज के मौसम की स्थिति, मौसम संबंधी चेतावनी, नेटवर्क इत्यादि से संबंधित जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप मानसून, बारिश, मौसम, चक्रवात इत्यादि से संबंधित जानकारी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।