व्यापारियों की समीक्षाएं
व्यापारी नेताओं ने कहा कि इस स्थिति में जरूरत है कि इन समस्याओं का मजबूती पूर्वक सामना करने के लिए हम सब मिलकर और एकजुटता के साथ काम करें। व्यापारी हितों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु हम सबको मिलकर संघर्ष करने व्यापारियों की समीक्षाएं का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई के सबसे प्रमुख कारक पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। आम व्यापारी के व्यापार को बुरी तरह प्रभावित करने वाली ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर रोक लगाई जाए। जिला पंचायत द्वारा सीपी टैक्स के नाम पर किए जा रहे छोटे व मझोले स्तर के व्यापारियों के उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए। खाद्य विभाग द्वारा जारी होने वाले खाद्य लाइसेंस तथा इस लाइसेंस को आजीवन किया जाए तथा खाद्य विभाग के चार अधिकारियों द्वारा स्वयं एवं प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से किए जा रहे व्यापारी उत्पीड़न पर रोक लगाई जाय।
व्यापारियों की महापंचायत की तैयारी के लिए जुटे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी
संतबीरनगर। निज संवददाता
आज व्यापार बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की समीक्षाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यापारी वर्ग आज विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जिस प्रकार किसान अन्नदाता कहलाते है, सीमा पर हमारे जवान देश के रखकले कहताते है उसी प्रकार हम व्यापारियों की समीक्षाएं व्यापारी वर्ग देश की आर्थिक तरक्की में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्यापारियों की समीक्षाएं लेकिन वर्तमान में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर कोई रोक ना व्यापारियों की समीक्षाएं होने के साथ छोटे व्यापारियों के उत्पीड़न पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। ये बातें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जैन व जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रहरि ने कही।
कैट व्यापारियों ने वित्त मंत्रालय से जीएसटी से संबंधित मुद्दों की समीक्षा का किया आग्रह
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के आगामी एक जुलाई को एक साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में व्यापारियों ने वित्त मंत्रालय से जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों मसलन कई रिटर्न, विभाग से रिफंड, इस कर व्यवस्था के बारे में जागरूकता तथा अनुपालन की समीक्षा करने का आग्रह किया है.
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व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘हमारा सुझाव है कि मासिक रिटर्न के बजाय फॉर्म 3 बी पर तिमाही रिटर्न किया जाए जिससे रिटर्न भरना सरल हो. साथ ही कैट का सुझाव है कि रिफंड स्वत: ही व्यापारियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तय समय सीमा में भेजा जाए.
एचएसएन कोड केवल निर्माताओं पर ही लागू किया जाए. एक से ज्यादा राज्यों में व्यापार करने वाले व्यापारियों को हर राज्य में जीएसटी पंजीकरण कराने की जगह एक ही पंजीकरण को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए. ’’
इसके अलावा कैट ने कहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में देशभर में व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है, ऐसे व्यापारियों को कंप्यूटर लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे. इससे ई-अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा.
जीएसटी व ई-कॉमर्स के विरोध में व्यापारियों ने आधे दिन का रखा बंद
व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आव्हान पर शहडोल जिले में शुक्रवार 26 फरवरी को बंद का आव्हान किया गया था। इस बंद का असर देखा गया और दोपहर दो बजे तक दुकानें नहीं व्यापारियों की समीक्षाएं खुलीं। यह विरोध जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर किया गया था।
शहडोल। व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापारियों की समीक्षाएं ट्रेडर्स के आव्हान पर शहडोल जिले में शुक्रवार 26 फरवरी को बंद का आव्हान किया गया था। इस बंद का असर देखा गया और दोपहर दो बजे तक दुकानें नहीं खुलीं। यह विरोध जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर किया गया था। सुबह सात बजे से ही व्यापारी संगठन कैट के पदाधिकारी सक्रिय हो गए थे और शहर में घूमकर बंद की अपील कर रहे थे हालांकि व्यापारियों ने एकता का परिचय दिया और अपनी दुकानें पूरी तरह से दोपहर दो बजे तक बंद रखीं। दो बजे के बाद ही स्थिति सामान्य हुई और बाजार में चहल पहल नजर आई। कैट के शहडोल अध्यक्ष प्रेम जगवानी के नेतृत्व में यह बंद पूरी तरह से सफल रहा है। व्यापारी संगठन के नेता प्रेम जगवानी का कहना है कि सरकार जीएसटी के प्रावधानों की फिर से समीक्षा करें और ई कामर्स कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। व्यापारियों के इस बंद का समर्थन चाय नाश्ता बेचने वालों ने भी किया। वहीं फुटकर दुकानदार व फुटपाथी दुकानदार भी दोपहर दो बजे तक पूरी तरह से अपने कारोबार को बंद रखे रहे। जिले के अन्य कस्बों में भी बंद का असर देखा गया है। जिले के ब्यौहारी, जयसिंहनगर, बुढ़ार, धनपुरी में भी बंद रहा।
कैट व्यापारियों ने वित्त मंत्रालय से जीएसटी से संबंधित मुद्दों की समीक्षा का किया आग्रह
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के आगामी एक जुलाई को एक साल पूरे होने जा रहे हैं. ऐसे में व्यापारियों ने वित्त मंत्रालय से जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों मसलन कई रिटर्न, विभाग से रिफंड, इस कर व्यवस्था के बारे में जागरूकता तथा अनुपालन की समीक्षा करने का आग्रह किया है.
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व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘हमारा सुझाव है कि मासिक रिटर्न के बजाय फॉर्म 3 बी पर तिमाही रिटर्न किया जाए जिससे रिटर्न भरना सरल हो. साथ ही कैट का सुझाव है कि रिफंड स्वत: ही व्यापारियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तय समय सीमा में भेजा जाए.
एचएसएन कोड केवल निर्माताओं पर ही लागू किया जाए. एक से ज्यादा राज्यों में व्यापार करने वाले व्यापारियों को हर राज्य में जीएसटी पंजीकरण कराने की जगह एक ही पंजीकरण को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए. ’’
इसके अलावा कैट ने कहा है कि अभी भी बड़ी संख्या में देशभर में व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है, ऐसे व्यापारियों को कंप्यूटर लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे. इससे ई-अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा.
जीएसटी विभाग चैकिंग के नाम पर व्यापारियों को परेशान करना बंद करे -गुप्ता
मंडी गोबिंदगढ़ : पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक यहां के जीसीएल क्लब में मंडलाध्यक्ष ओ.पी.गुप्ता की अध्यक्षता में बुलाई गई। बैठक दौरान व्यापारियों को व्यापार करने में आ रही परेशानियों की समीक्षा की गई और इसके हल के लिए पंजाब सरकार को भी आड़ें हाथों लिया गया। इस दौरान ओ.पी.गुप्ता ने कहा कि अकाली-भाजपा […]
मंडी गोबिंदगढ़ : पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक यहां के जीसीएल क्लब में मंडलाध्यक्ष ओ.पी.गुप्ता की अध्यक्षता में बुलाई गई। बैठक दौरान व्यापारियों को व्यापार करने में आ रही परेशानियों की समीक्षा की गई और इसके हल के लिए पंजाब सरकार को भी आड़ें हाथों लिया गया। इस दौरान व्यापारियों की समीक्षाएं व्यापारियों की समीक्षाएं ओ.पी.गुप्ता ने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार के संताप के बाद कांग्रेस भी व्यापारियों से वैसा ही बर्ताव कर रही है पंजाब मेें सिर्फ चेहरे बदले हैं जबकि हालात पहले वाले ही हैं।