व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा

ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में कल रहेगा तगड़ा बन्द……कांग्रेस ने भी दिया व्यापारियों के बन्द को समर्थन

रायपुर 25 फरवरी 2021। देश के आठ करोड़ से अधिक व्यापारियों ने कल यानी 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है. व्यापारियों ने जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने सहित कई अन्य मांगों के लिए भारत बंद का आह्वान किया है. व्यापारी संगठन के द्वारा जीएसटी के खिलाफ आहूत भारत बंद का कांग्रेस ने […]

रायपुर 25 फरवरी 2021। देश के आठ करोड़ से अधिक व्यापारियों ने कल यानी 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है. व्यापारियों ने जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने सहित कई अन्य मांगों के लिए भारत बंद का आह्वान किया है.

व्यापारी संगठन के द्वारा जीएसटी के खिलाफ आहूत भारत बंद का कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम नेे सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को व्यापारियों के बंद के आव्हान को समर्थन देने के निर्देश दिए हैै।

कल के बंद से पहले व्यापारियों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र से भी संपर्क किया था. बीते रविवार को उन्हें पत्र लिखकर व्यापारियों ने अपनी मांगों से अवगत करवाया था. व्यापारियों ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री के समक्ष जीएसटी व्यवस्था में सुधार करने और प्रमुख कंपनियों द्वारा ई-वाणिज्य नियमों के उल्लंधन का मामला उठाया है.

आह्वान खुदरा व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने किया है. कैट ने पीएम को लिखे पत्र में जीएसटी व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह गठित करने की मांग की थी. लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला. कैट ने जीएसटी के सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए हर जिले में जीएसटी कार्य समूह गठित करने का सुझाव दिया था. कैट का दावा है कि उसके इस बंद में 8 करोड़ से अधिक कारोबारी हिस्सा लेंगे. ये व्यापारी जीएसटी में सुधार की मांग के साथ पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दाम का भी विरोध करेंगे.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दम पर करेगा भारत विश्‍व का नेतृत्‍व : उच्‍च शिक्षामंत्री

व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा
विद्याभारती ने #MyNEPcompetition अभियान का शुभारंभ किया

भोपाल। जब हिमालय से गंगा का अवतरण हुआ तो उसने बुराईयों को अपने में बहा कर एवं अच्छाईयों को लोगों तक पहुँचाकर समाज का कल्याण किया। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए धरोहर बनेगी। उक्‍त उद्गार उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्याभारतीद्वारा #MyNEPcompetition अभियान का शुभारंभ करते हुए कहीं।

उन्‍होंने कहा कि इस नीति में किए गए प्रावधानों के अनुवर्तन से भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार करने की दिशा में यह शिक्षा नीति कारगर सिद्ध होगी। वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री इन्दरसिंह परमार ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात यदि देश के नागरिकों के साथ संवाद करके शिक्षा नीति बनाई जाती तो शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है वह नहीं होती । वर्तमान केन्द्र सरकार ने व्यापक संविमर्श के बाद इस नीति का प्रारुप बनाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा शिक्षा नीति 2020 को लॉर्ड मैकाले पुत्रों की अंतिम विदाई के रुप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने मध्यपद्रेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की चर्चा में यह भी कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है, इसके लिए सरकार टॉस्क फोर्स का गठन कर इसे लागू कराएगी।

इस अवसर अतिथि प्रो.के.जी.सुरेश (कुलपति, एम.सी.यू. भोपाल) का कहना था कि घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुवर्तन से भारतीय शिक्षण संस्थान वैश्विक स्तर पर अपना स्थान बना पाएगें। इस नीति को सम्पूर्ण भारत में व्यापक समर्थन मिला है। शिक्षा मंत्रालय का गठन इसी सर्वसम्मिति का प्रतीक है। इस नीति में भारतीय भाषाओं के बारे में व्यापक चर्चा हुई है यह एक फ्लेक्जिबल नीति है जो समाज के सभी वर्गों की समान रुप सें चिंता करती है।

उधर, प्रो.सुनील कुमार (कुलपति, आर.जी.पी.वी. भोपाल) ने कहा कि नई शिक्षा नीति में जो छात्र सीखना चाहता है उसका प्रावधान किया गया है। तकनीकि शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा आमूलचूल परिवर्तन होगा। भारत की विद्वत्ता का अंतराष्ट्रीयकरण करने के लिए इस नीति में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। कार्यक्रम में विशिष्‍ट अतिथि प्रो. आर.जे.राव कुलपति, बी.यू.भोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों के समग्र विकास का कारण बनेगी साथ ही वह युवा पीढ़ी में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबलता से स्थापित करेगी।

इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. प्रकाश बरतूनिया (कुलाधिपति, बी.बी.ए.यू.लखनऊ) ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्रता लिए हुए समतावादी नीति है । इसमें समाज व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा के सभी वर्गों की समान रुप से चिंता की गई है। इस सर्वसमावेशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से न केवल छात्र एवं प्राध्यापक बल्कि पूरा समाज लाभान्वित होगा।

उल्‍लेखनीय है कि विद्याभारती मध्यभारत प्रांत द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20020 को लेकर समाज में व्यापक जन-जागरण करने हेतु स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं समाज के आम नागरिकों को इस विषय से जोड़ने के लिए #MyNEPcompetition अभियान का आयोजन करने जा रहा है। कार्यक्रम में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान, सिने अभिनेता राजीव वर्मा एवं ओलंम्पिक खिलाड़ी अंकित शर्मा द्वारा इस अभियान को लेकर व्यक्त किए गए शुभकामाना वीडियो एवं संदेश का प्रसारण किया गया। मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता के पोर्टल की ई-लॉचिंग की गई । कार्यक्रम का संचालन अभियान संयोजक डॉ. शशि रंजन अकेला एवं कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉ. रामकुमार भावसार प्रांत प्रमुख, विद्याभारती मध्यभारत प्रांत ने रखी ।

देश भर के व्यापारी शुक्रवार को करेंगे हड़ताल

‘सभी राज्यों में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं टैक्स अधिवक्ता के संगठन भी बंद को समर्थन देंगे.’

कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी (GST) नियमों में हाल ही में किये गए कुछ संशोधन तथा ई-कॉमर्स व्यापार (E-Commerce) में विदेशी कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए शुक्रवार को एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया है. एक बयान में कैट ने कहा है कि देश भर में सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां शुक्रवार को बंद रहेंगी. इसके अलावा उसने कहा कि लघु उद्योग, हॉकर्स, महिला उद्यमी, स्वयं उद्यमियों एवं व्यापार से जुड़े अन्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठन भी व्यापार बंद को अपना समर्थन देंगे.

बयान में कहा गया है कि सभी राज्यों में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं टैक्स अधिवक्ता के संगठन भी बंद को समर्थन देंगे.

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि दिल्ली सहित देश भर में सभी राज्यों के लगभग 1500 छोटे-बड़े संगठन शुक्रवार को धरना देंगे.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि 22 दिसंबर और उसके बाद जीएसटी नियमों में एकतरफा अनेक संशोधन किये गए जिनको लेकर देश भर के व्यापारियों में बड़ा गुस्सा है. इन संशोधनों द्वारा कर अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं जिनमें विशेष तौर पर अब कोई भी अधिकारी अपने विवेक के अनुसार कोई भी व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा कारण से किसी भी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ससपेंड कर सकता है.

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियमों से न केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा बल्कि अधिकारी किसी भी व्यापारी को प्रताड़ित कर सकेंगे.

भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि इसी प्रकार जिस तरह से विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने मनमाने तरीके से ई-कॉमर्स के कानून एवं नीतियों का उल्लंघन कर रही है उसको रोकने के लिए सरकार को शीघ्र ही एफडीआई पॉलिसी में नया प्रेस नोट जारी करना चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

FB,ट्विटर,OTT को 24 घंटे में हटाना होगा ‘बैड’ कंटेंट,पूरी गाइडलाइन

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व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा

Weekly Newsletter of CSC e-Governance Services India Limited, February 16, 2018 | CSC network is one of the largest Government approved online service delivery channels in the world

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड( सीबीएससी ), परीक्षा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2018 के आवेदन पत्र पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) बनाया है। उम्मीदवार अब पूरे देश में स्थित सीएससी के माध्यम से एनईईटी आवेदन फॉर्म 2018 भर सकते हैं

परीक्षा की तारीख - 6 मई 2018 ( रविवार)

माननीय मंत्री - "एक करोड़ व्यापारियों को सक्षम किया जाएगा और सीएससी के माध्यम से बीएचआईएम क्यूआर कोड प्रदान किया जाएगा"

औद्योगिक और आईटी मंत्री माननीय श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि एक करोड़ व्यापारियों को सक्षम किया जाएगा और सीएससी के माध्यम से बीएचआईएम क्यूआर कोड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आईटी व्यापारियों के लिए समर्थन और शिक्षा मंत्रियों और आईटी सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ऐसा कहा। माननीय मंत्री ने उन सभी को आग्रह किया कि वे विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे यूएमएएनजी, सीएससी, स्कॉलरशिप पोर्टल, डिजीलोकर, बीएचआईएम-यूपीआई आदि पर नागरिकों के सशक्तिकरण और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें।

The Government of Jharkhand is planning to setup 15 vision centres through CSCs. These centres will help provide eye tele-consultations to help the rural populations have access to quality eyecare health service throughout Jharkhand. In this process CSCs will work as an important vehicle to assess, diagnose and identify patients who require these health services. 5 Districts are proposed to be involved under the plan , where the CSCs along with diagnosis, will also help in offering corrective solutions. The support of local Hospitals and trained medical personnel would be used.

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